ladki-bahin-yojana-40000-karja-madat;,महाराष्ट्र शासन असो किंवा केंद्र शासन असो महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबवत असते . याचा मुख्य उद्देशा हा महिलांनी पुढे येऊन स्वतःचा व्यवसाय सुरू करावा हा असतो . हेच ध्येय समोर ठेवून काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना म्हणजे लडकी बहिणी योजना होय . या योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील पात्र महिलांना एक आधार म्हणून प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाते . ही योजना प्रामुख्याने गेल्या वर्षी 28 जून 2014 ला सुरू झाली आणि 17 ऑगस्ट 2024 पासून अधिकृतपणे लागू झाली .
ही योजना सुरू झाल्यापासून महाराष्ट्रामध्ये या योजनेच्या यशाबद्दल खूप चर्चा सुरू आहे व महिलांना थोडा का होईना पण आर्थिक हातभार लावण्याचा सरकार द्वारे केला जाणारा प्रयत्न यशस्वी होताना दिसत आहे . महिला सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने जर साध्य करायचे असेल तर फक्त महिलांना आर्थिक मदत करून ते साध्य होणार नाही त्यासाठी महिलांनी स्वतः पुढाकार घेऊन स्वतःचे छोटे का होईना पण उद्योग सुरू केले पाहिजेत . जर महिला स्वतः उद्योजक होऊ लागल्या तर खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमी करण साध्य होईल .
ही बाब लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजनेचा पुढचा टप्पा किंवा एक नवीन पाऊल म्हणून या योजनेअंतर्गत महिलांना चाळीस हजार रुपये पर्यंत कर्ज देण्याची योजना आखत आहे . त्यामुळे महिला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील व उद्योजक होण्याची स्वप्न पूर्ण करू शकतील . या लेखात आपण या योजनेविषयी संपूर्ण माहिती बघू .
लडकी बहीण कर्ज योजनेची घोषणा
महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नांदेड मधील एका कार्यक्रमादरम्यान बोलत असताना लडकी बहीण योजनेअंतर्गत चाळीस हजार रुपये कर्ज देण्याबाबतच्या नवीन योजनेविषयी माहिती दिली . या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना कमी व्याज दराने कर्ज मिळेल , याचा उपयोग लाडक्या बहिणींना स्वतःचा लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी करता येईल . हे कर्ज किराणा दुकान , शिवणकाम , ब्युटी पार्लर , खाद्यपदार्थ स्टॉल या प्रकारच्या व्यवसायासाठी वापरता येईल अशी माहिती मिळत आहे . ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिलांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे जिथे आर्थिक संधी मर्यादित असतात .
लाडकी बहीण कर्ज योजनेसाठी पात्रता निकष
या योजनेबाबत अद्याप तरी अधिकृत पात्रता निकष काय असतील याबाबत शासनाकडून माहिती दिलेली नाही तरी आतापर्यंतच्या योजनांचा अंदाज लावता साधारणता पात्रता निकष काय असू शकतात हे आपण पाहू ,
अर्जदार महिला की लडकी बहीण योजनेसाठी पात्र असणे आवश्यक आहे , तिला दर महिन्याला लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पंधराशे रुपये चा हप्ता मिळत असला पाहिजे . अर्जदार महिला ही महाराष्ट्र राज्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे . महिलेचे वय हे 21 ते 60 वर्षे दरम्यान असावे . कर्ज मिळण्यासाठी महिलेचे कौटुंबिक उत्पन्न साधारणता अडीच लाख रुपये पेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे . अर्जदार महिलेकडे आधार कार्डशी जोडलेली बँक खाते असावी आणि डीबीटी सुविधा सक्रिय असावी .
कर्जाची परतफेड कशी होणार?
माझी लाडकी बहीण कर्ज योजनेतील कर्जाची परतफेड ही अतिशय सुलभ आणि लवचिक पद्धतीने ठेवण्यावर शासनाचा भर आहे . कोणताही तान कर्ज परतफेड करताना लाडक्या बहिणींना सहन करावा लागणार नाही यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे . हे कर्ज योजना ही लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत असल्यामुळे कर्जाचे हप्ते हे थेट योजनेअंतर्गत महिलांना जे महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जातात त्यातूनच वजा केले जातील . म्हणजे जोपर्यंत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सर्व महिन्याचे दीड हजार रुपये याचे हप्ते हे कट केले जातील . याचा फायदा असा होईल की लाडक्या बहिणींना कर्जफेड करण्याचा आर्थिक तान सोसावा लागणार नाही . व ते त्यांचा व्यवसाय पूर्ण वेळ सुरू ठेवू शकतील .
या कर्जाच्या व्यासदराबाबत सध्यातरी कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही . ही योजना अजून विचारात असल्यामुळे शासकीय स्तरावर या योजनेबाबत अजून काम सुरू आहे . ज्यावेळी सर्व काम पूर्ण होईल व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात येईल त्यावेळी शासन एका परिपत्रकाद्वारे या योजनेविषयी सर्व माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देईल .
या कर्ज योजनेची अंमलबजावणी कशी असेल ?
या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत सध्यातरी कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही परंतु ही योजना , सहकारी बँका , जिल्हा मध्यवर्ती बँका , आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या सहकार्याने राबवली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे . सुरुवातीला ही योजना नांदेड , छत्रपती संभाजी नगर आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल . व तेथील यशा अपयशावर हळूहळू ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रात विस्तारित केली जाईल .
या योजनेबाबत अजून एक महत्त्वाची बाब अशी की ही योजना अनुदान देणारी किंवा आर्थिक मदत देणारी नसून ती एक जबाबदारीची व परतफेड करण्यासाठी दिली जाणारी मदत योजना आहे . सरकारने स्पष्ट केला आहे की हे कर्ज म्हणजे मोफत अनुदान नाही तर एक आर्थिक जबाबदारी आहे . या कर्जाचा वापर महिलांनी व्यवसाय वाढवण्यासाठी करावा . या योजनेकडे केवळ फक्त आर्थिक मदत देणारी योजना म्हणून नव्हे तर महिलांना उद्योजक बनवणारी महिला सक्षमीकरण करणारी योजना म्हणून देखील पाहिले जात आहे . सरकार लवकरच या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेईल व सर्व तपशील प्रकाशित करेल .