kharip-msp-list-2025केंद्र सरकारने खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी १४ प्रमुख पिकांचे किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभाव (MSP) जाहीर केले आहेत. या नव्या दरांमुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर अधिक नफा मिळेल आणि बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळेल. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच दर जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी योग्य नियोजन करणे सोपे झाले आहे.
नवीन दरांमध्ये तूर, सोयाबीन, कापूस यांसारख्या नगदी पिकांवर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. तूरचा हमीभाव ७,५५० रुपयांवरून ८,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, म्हणजेच ४५० रुपयांची वाढ झाली आहे. सोयाबीनच्या दरात सुमारे ४३६ रुपयांची वाढ झाली असून आता तो ५,३२८ रुपये प्रति क्विंटल इतका झाला आहे. कापूस (मध्यम धागा) आणि (लांब धागा) या दोन्ही प्रकारांमध्ये ५८९ रुपयांची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय धान्य, कडधान्य आणि तेलबिया पिकांच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षितता मिळणार आहे.
सरकारने हे दर कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या शिफारशीनुसार ठरवले आहेत. या शिफारशींनुसार प्रत्येक पिकाच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा शेतकऱ्यांना मिळावा हा उद्देश आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल आणि पिक निवडीबाबत अधिक खात्री निर्माण होईल.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळण्याची हमी मिळते. आतापर्यंत अनेकदा बाजारातील भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परंतु हमीभावामुळे किमान एका मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित राहील. विशेषतः तूर, उडीद, मूग यांसारख्या डाळींच्या उत्पादनाला चालना मिळेल, कारण या पिकांचा देशातील प्रथिन पुरवठा वाढवण्यात मोठा वाटा असतो.
धान्य पिकांमध्येही भात, बाजरी, ज्वारी यांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे अन्नधान्य सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे असलेले हे पीक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर घेण्यास प्रोत्साहित होतील. त्याचबरोबर शेंगदाणा, सूर्यफूल, तिळ यांसारख्या तेलबिया पिकांवरही दरवाढ झाली आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
तथापि या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. शेतकऱ्यांना नवीन दरांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा यासाठी बाजार समित्या, व्यापारी संस्था आणि सरकारी खरेदी केंद्रांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. तसेच वेळेवर खरेदी व देयके मिळणेही महत्त्वाचे आहे. सरकारने या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेवर भर दिल्यास शेतकऱ्यांना खरी मदत होऊ शकेल.
एकूणच, खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी जाहीर करण्यात आलेले नवे हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी आश्वासक ठरत आहेत. वाढलेले दर शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला देतील आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.