H1B Visa Fees 2025 अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी एका अध्यक्षीय घोषणेद्वारे H1B व्हिसा कार्यक्रमात मूलभूत बदल जाहीर केले. या धोरणानुसार, नवीन H1B व्हिसा अर्जांसाठी कंपन्यांना प्रति अर्जदार १००,००० डॉलर्स (सुमारे ८४ लाख रुपये) इतकी एकरकमी फी भरावी लागेल, जी सध्याच्या २१५ डॉलर्सच्या फीपेक्षा जवळजवळ ४६५ पट जास्त आहे. ही फी केवळ नवीन अर्जांसाठी लागू होईल आणि विद्यमान व्हिसा धारकांसाठी किंवा नूतनीकरणांसाठी नाही, असे व्हाइट हाउसने स्पष्ट केले आहे. बदलाची अंमलबजावणी २१ सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, ती १२ महिन्यांसाठी वैध राहील, ज्यात विस्ताराची शक्यता आहे.
ट्रम्प धोरणाचे उद्दिष्ट आणि अमेरिकन उद्योगांवर परिणाम
ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अमेरिकेतील कुशल कामगारांसाठी नोकऱ्या वाढवण्याच्या आणि विदेशी कामगारांच्या अतिरेक्यापासून संरक्षण देण्याच्या ध्येयाने घेतला गेला आहे. H1B व्हिसा हा तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि आरोग्य क्षेत्रातील विशेष कौशल्य असलेल्या व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे सिलिकॉन व्हॅलीसारख्या भागातील कंपन्यांवर थेट परिणाम पडेल. घोषणेनंतर तंत्रज्ञान क्षेत्रात घबराट उडाली असून, अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा प्लॅटफॉर्म्ससारख्या कंपन्यांनी विदेशी कर्मचाऱ्यांना घाईघाईने अमेरिकेत परतण्याचे आवाहन केले होते. काही विमान विलंब झाले आणि प्रवाशांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले, जरी नंतर स्पष्टीकरण आल्यानंतर ही घबराट कमी झाली तरी. अमेरिकन कंपन्यांना आता स्थानिक कामगार शोधावे लागतील, ज्यामुळे मजुरी वाढू शकतात आणि अमेरिकन अभियंत्यांसाठी संधी निर्माण होईल. मात्र, जागतिक प्रतिभा पूल कमी होण्यामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान उद्योगाची स्पर्धात्मकता कमी होईल, असे तज्ज्ञ सांगतात
ट्रम्प H1B policy च्या या बदलामुळे US visa changes impact on India हा मुद्दा आता अधिक चर्चेत आहे. H1B visa fees 2025 मुळे कंपन्यांना खर्च वाढेल आणि ते वैकल्पिक रणनीती आखण्यास भाग पडतील. US immigration rules 2025 बद्दल भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी जागरूकता वाढेल.
भारतावर होणारे परिणाम: अनिश्चितता आणि संधी
या धोरणाचा भारतावर सर्वाधिक परिणाम होईल, कारण H1B व्हिस्यांपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक भारतीयांना मिळतात, विशेषतः आयटी क्षेत्रातील व्यावसायिकांना. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने याला “मानवीय परिणाम” असल्याचे सांगितले असून, कुटुंबांच्या विघटनाचा धोका निर्माण होईल, असे म्हटले आहे. लाखो भारतीय आयटी व्यावसायिकांची अमेरिकेतील नोकरीची स्वप्ने धोक्यात येऊ शकतात, ज्यामुळे भारतातील बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे. नॅस्कॉमनेही एका दिवसाच्या मुदतीमुळे व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी अनिश्चितता निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे, ज्यामुळे भारत-अमेरिका प्रवास बाजारपेठेवरही परिणाम पडेल; विमान कंपन्या उड्डाणे कमी करत आहेत
दीर्घकालीन आव्हाने आणि उपाययोजना
या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम विचारात घेता, भारतासाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. सरकारी पातळीवर कॅनडा किंवा युरोपसारख्या पर्यायी देशांकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरेल. ट्रम्पच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे US H1B visa changes 2025 मुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना नवीन बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. मात्र, हे बदल भारतात नवीन संधी निर्माण करू शकतात; परदेशी प्रतिभा परत येऊन स्थानिक उद्योगांना बळकटी मिळेल.
एकंदरीत, हे धोरण अमेरिकेच्या हिताचे असले तरी त्याचे दुष्परिणाम भारतासारख्या देशांवर पडतील. भारतीय सरकारने द्विपक्षीय चर्चेद्वारे यावर उपाययोजना करावी, अन्यथा लाखो कुटुंबे प्रभावित होऊ शकतात. या बदलांचा अभ्यास करून भारतीय आयटी क्षेत्राने नवीन रणनीती आखणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे H1B policy changes 2025 ला सामोरे जाणे सोपे होईल.