नवी दिल्ली, 24 एप्रिल 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यूपीआय व्यवहार (GST on UPI transactions) वर जीएसटी (Goods and Services Tax) लावण्याच्या अफवांवर स्पष्टता आणली आहे. 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 18% जीएसटी लावला जाईल, अशा बातम्या गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये पसरत होत्या. या दाव्यांना केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि सीतारामन यांनी खोटे आणि दिशाभूल करणारे ठरवले आहे. या लेखात आपण या घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेऊ, तसेच डिजिटल पेमेंट्स आणि यूपीआयच्या वाढत्या महत्त्वावर प्रकाश टाकू.
निर्मला सीतारामन यांचे स्पष्टीकरण
18 एप्रिल 2025 पासून, काही माध्यमांनी आणि सोशल मीडिया पोस्ट्सद्वारे दावा केला जात होता की, जीएसटी परिषद (GST Council) 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर 5% किंवा 18% जीएसटी लावण्याचा विचार करत आहे. या अफवांमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता, विशेषत: यूपीआयच्या व्यापक वापरामुळे. यावर प्रतिक्रिया देताना, निर्मला सीतारामन यांनी 19 एप्रिल 2025 रोजी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले की, अशा कोणत्याही प्रस्तावाचा विचार सरकार करत नाही.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळ (CBIC) यांनी यासंदर्भात अधिकृत निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये म्हटले आहे:
“2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या आणि कोणत्याही आधाराशिवाय आहेत. सध्या यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जात नाही, त्यामुळे जीएसटीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की, सरकार डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि यूपीआय ही भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची जीवनरेखा आहे. त्यांनी नागरिकांना अशा खोट्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले.
यूपीआय व्यवहारांचे वाढते महत्त्व
यूपीआय (Unified Payments Interface) ने भारतातील डिजिटल पेमेंट्समध्ये क्रांती घडवली आहे. मार्च 2025 पर्यंत, यूपीआयच्या माध्यमातून 260.56 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले, जे 2019-20 मधील 21.3 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत प्रचंड वाढ दर्शवते. विशेषत: P2M (Person-to-Merchant) व्यवहारांनी 59.3 लाख कोटी रुपये गाठले, जे व्यापारी आणि ग्राहकांमधील विश्वास दर्शवते.
यूपीआयचा वापर शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत वाढला आहे. किराणा दुकानांपासून ते मोठ्या व्यापारी प्रतिष्ठानांपर्यंत, यूपीआयने रोख रकमेची गरज कमी केली आहे. मार्च 2025 मध्ये दरमहा सुमारे 13 अब्ज व्यवहार यूपीआयद्वारे झाले, जे भारताच्या डिजिटल पेमेंट्समधील आघाडीचे स्थान अधोरेखित करते.
अफवांचे मूळ आणि त्यांचा प्रभाव
यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी लावण्याच्या अफवा 18 एप्रिल 2025 रोजी काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांमुळे पसरल्या. , ज्याने अटकळांना चालना दिली. यानंतर, सोशल मीडियावर काही वापरकर्त्यांनी सरकारवर टीका केली आणि निर्मला सीतारामन यांना “डिजिटल इंडिया”ला कराच्या जाळ्यात अडकवण्याचा आरोप केला.
या अफवांचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर आणि व्यापाऱ्यांवर झाला, ज्यांना यूपीआयच्या खर्चात वाढ होण्याची भीती वाटली. तथापि, अर्थ मंत्रालय आणि CBIC च्या त्वरित स्पष्टीकरणामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) ने 19 एप्रिल 2025 रोजी ट्वीट करून या दाव्यांना खोटे ठरवले आणि स्पष्ट केले की, जीएसटी केवळ MDR सारख्या शुल्कांवर लागू होते, जे यूपीआयवर आकारले जात नाही.
ताज्या अपडेट्स आणि महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी या ग्रुपला जॉईन व्हा- इथे क्लिक करा
सरकारची डिजिटल पेमेंट्सबाबत भूमिका
निर्मला सीतारामन यांनी वारंवार डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यूपीआयच्या यशामुळे भारत डिजिटल पेमेंट्सच्या जागतिक नेतृत्वात आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांनी यूपीआयला शुल्कमुक्त ठेवण्यासाठी पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे लहान व्यापारी आणि ग्राहकांना फायदा झाला आहे.
जीएसटी परिषदेने गेल्या वर्षी 2000 रुपयांखालील डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवरील MDR वर 18% जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु तो लागू झाला नाही. यूपीआयच्या बाबतीत, असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे अर्थ मंत्रालय ने स्पष्ट केले.
तथ्ये आणि आकडेवारी
- यूपीआय व्यवहार मूल्य: 2019-20 मध्ये 21.3 लाख कोटी रुपये; मार्च 2025 मध्ये 260.56 लाख कोटी रुपये.
- P2M व्यवहार: मार्च 2025 पर्यंत 59.3 लाख कोटी रुपये.
- मासिक व्यवहार: मार्च 2025 मध्ये 13 अब्ज व्यवहार.
- जीएसटी धोरण: सध्या यूपीआयवर MDR नाही, त्यामुळे जीएसटी लागू नाही.
निर्मला सीतारामन यांनी यूपीआय व्यवहारांवरील जीएसटीच्या अफवांना पूर्णपणे नाकारले आहे, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट्स वापरणाऱ्या लाखो भारतीयांना दिलासा मिळाला आहे. यूपीआय ही भारताच्या आर्थिक समावेशनाची आणि डिजिटल इंडियाच्या यशाची कहाणी आहे. अर्थ मंत्रालय आणि CBIC च्या स्पष्टीकरणाने हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकार यूपीआयला शुल्कमुक्त ठेवण्यासाठी आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. नागरिकांनी खोट्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत स्रोतांवर अवलंबून राहावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.