महाराष्ट्र सरकार ने 22 एप्रिल 2025 रोजी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला, ज्यामुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा (Fisheries Agriculture Status 2025) प्रदान करण्यात आला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी याला ‘क्रांतिकारी’ आणि ‘गेम-चेंजर’ म्हटले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 4.83 लाख मच्छीमार (4.83 Lakh Fishermen) आणि कोळी समाज (Koli Community) यांना शेतकऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळणार आहेत.
महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा 2025 (Maharashtra Fisheries Agriculture Status 2025): ताज्या घडामोडी
22 एप्रिल 2025 रोजी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ (Maharashtra Cabinet) ने मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा (Fisheries Agriculture Status) देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, हा निर्णय महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करेल आणि मत्स्य उत्पादन वाढवेल. त्यांनी नमूद केले की, सध्या भारताच्या 17.54 दशलक्ष मेट्रिक टन मासे उत्पादनात महाराष्ट्राचा हिस्सा फक्त 0.59 दशलक्ष मेट्रिक टन (3.3%) आहे. हा निर्णय महाराष्ट्राला मत्स्य उत्पादनात अव्वल तीन राज्यांमध्ये आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.
X वरील ट्रेंड्स (Trends on X) नुसार, @MahaDGIPR, @abpmajhatv, आणि @PotliNews सारख्या हँडल्सने या निर्णयाला मच्छीमार कल्याण साठी मैलाचा दगड ठरवले आहे. @NiteshNRane यांनी X वर पोस्ट केले की, हा निर्णय 4,83,000 मच्छीमारांचे आर्थिक सक्षमीकरण करेल.
निर्णयाचे प्रमुख फायदे (Key Benefits of the Decision)
मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा मिळाल्याने मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळतील, जे खालीलप्रमाणे आहेत:
- वीज दरात सवलत (Electricity Rate Concession): मच्छीमारांना कृषी दरात वीज मिळेल, ज्यामुळे मत्स्य शेती (Fish Farming) आणि कोल्ड स्टोरेज चा खर्च कमी होईल.
- किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card): मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल.
- बँक कर्ज सुविधा (Bank Loan Facility): जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (District Central Cooperative Banks) मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे कर्ज देतील.
- विमा संरक्षण (Insurance Cover): कमी प्रीमियमवर विमा संरक्षण (Low-Cost Insurance) मिळेल, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती (Natural Disasters) जसे की वादळ किंवा अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान भरपाईस पात्र असेल.
- सरकारी अनुदान (Government Subsidies): मच्छीमारांना मत्स्य शेती उपकरणे (Fisheries Equipment), बोटी (Boats), आणि जाळी (Nets) साठी अनुदान मिळेल.
- सौरऊर्जा योजना (Solar Energy Scheme): सौरऊर्जा वापरासाठी सवलती आणि अनुदान उपलब्ध होईल.
- नैसर्गिक आपत्ती मदत (Disaster Relief): दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी यांसारख्या आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांप्रमाणे सरकारी मदत मिळेल.
मच्छीमारांची पात्रता आणि व्याख्या (Eligibility and Definition of Fisherfolks)
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, नोंदणीकृत मच्छीमार संघटना आणि बायोमेट्रिक ओळख यांच्या आधारे लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल आणि कोळी समाज तसेच इतर मच्छीमारांना लाभ मिळेल.
महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाचे आव्हान आणि उद्दिष्ट
राज्य मत्स्यव्यवसाय विभाग नुसार, 2022-23 मध्ये भारताच्या एकूण 17.54 दशलक्ष मेट्रिक टन मासे उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा कमी आहे. आंध्र प्रदेश , पश्चिम बंगाल, आणि गुजरात यांसारख्या राज्यांनी मत्स्य उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकार चे उद्दिष्ट मत्स्य उत्पादन वाढ आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आहे.
नितेश राणे यांनी सांगितले की, हा निर्णय रोजगार निर्मिती करेल आणि मच्छीमारांचे आर्थिक सक्षमीकरण करेल. यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा जसे की आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, मत्स्य बाजार आणि प्रशिक्षण केंद्रे विकसित करेल.
महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय धोरण 2025 (Maharashtra Fisheries Policy 2025)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जानेवारी 2025 मध्ये झालेल्या बैठकीत मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास विभाग साठी 2025-26 बजेट साठी नवीन योजनांचा प्रस्ताव मंजूर झाला. या योजनांमध्ये प्राकृतिक खेती (Natural Farming) प्रमाणे शाश्वत मत्स्य शेती (Sustainable Aquaculture) आणि सागरी जैवविविधता संरक्षण (Marine Biodiversity Conservation) यावर भर देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा 2025 हा निर्णय मच्छीमार कल्याण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था साठी मैलाचा दगड आहे. 4.83 लाख मच्छीमार यांना विमा संरक्षण , किसान क्रेडिट कार्ड ,आणि सरकारी अनुदान ,यांसारखे लाभ मिळतील. महाराष्ट्र सरकार च्या या पावलामुळे मत्स्य उत्पादन वाढेल आणि कोळी समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल.