महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा हा नेहमीच एक महत्त्वाचा आधार राहिला आहे. १ रुपये पीक विमा योजना, जी २०२३ मध्ये सुरू झाली, तिने शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात विमा संरक्षण मिळवण्याची संधी दिली. परंतु, मे २०२५ पर्यंत या योजनेच्या बंद होण्याच्या निर्णयाने शेतकरी वर्गात खळबळ उडाली आहे. या लेखात, आम्ही १ रुपये पीक विमा योजना बद्दल सविस्तर माहिती, तिच्या नवीनतम अपडेट्स, बंद होण्याची कारणे, नवीन धोरण, अधिकृत वेबसाइट, आणि इतर महत्त्वाच्या तथ्यांचा आढावा घेऊ.
१ रुपये पीक विमा योजना: थोडक्यात माहिती
१ रुपये पीक विमा योजना ही महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत सुरू केलेली एक नाविन्यपूर्ण योजना होती. योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती जसे की दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, किंवा कीटक प्रादुर्भाव यामुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करणे हा होता. या योजनेत शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपये प्रीमियम भरून विमा संरक्षण मिळत होते, तर उर्वरित प्रीमियम रक्कम राज्य सरकारकडून भरली जात होती. यामुळे खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
योजनेत भात, ज्वारी, सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, नाचणी, भुईमूग, तीळ, कारळे, आणि कांदा या १४ अधिसूचित पिकांचा समावेश होता. कर्जदार आणि बिगर-कर्जदार शेतकरी तसेच भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरीही या योजनेसाठी पात्र होते. योजनेची अंमलबजावणी PMFBY पोर्टल (https://pmfby.gov.in) आणि आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) यांच्यामार्फत केली जात होती.
नवीनतम अपडेट्स: योजना बंद आणि त्यामागील कारणे
२९ एप्रिल २०२५ रोजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १ रुपये पीक विमा योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाने शेतकरी वर्गात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. योजनेत गैरप्रकार आणि बनावट अर्ज आढळल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. खालील काही प्रमुख कारणे योजनेला बंद करण्यास जबाबदार आहेत:
- बनावट अर्ज आणि घोटाळे:
- २०२३ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून, बनावट अर्जांची संख्या दुप्पट झाली. आपले सरकार सेवा केंद्रांना प्रति अर्ज ४० रुपये मानधन मिळत होते, ज्यामुळे अर्ज वाढवण्यासाठी गैरप्रकार झाल्याचे चौकशीत उघड झाले.
- काही ठिकाणी सरकारी जमिनीवर विमा उतरवल्याचे प्रकारही समोर आले, ज्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.
- आर्थिक ओझे:
- योजनेमुळे सरकारवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार पडत होता, कारण प्रीमियमची बहुतांश रक्कम सरकारलाच भरावी लागत होती. विमा कंपन्यांनी योजनेतून मोठा नफा कमावला, परंतु शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई अपेक्षेपेक्षा कमी होती.
- चौकशी आणि कारवाई:
- योजनेतील गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने चौकशी समिती स्थापन केली. कृषी विभाग, विमा कंपन्या, आणि CSC केंद्रांचे संगनमत असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
नवीन धोरण: सुधारित प्रधानमंत्री फसल विमा योजना
१ रुपये पीक विमा योजना बंद झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजने (PMFBY) च्या मूळ स्वरूपात काही सुधारणांसह योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन धोरणातील प्रमुख बदल खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रीमियम रचना:
- शेतकऱ्यांना आता खरीप पिकांसाठी २%, रब्बी पिकांसाठी १.५%, आणि नगदी पिकांसाठी ५% प्रीमियम भरावा लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढेल, परंतु सरकारचा खर्च कमी होईल.
- पेरणी न होणे किंवा स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यामुळे मिळणारी ५५% भरपाई आता बंद करण्यात आली आहे.
- निधी वाटप:
- प्रीमियममधून मिळणारा अतिरिक्त निधी शेती पायाभूत सुविधा आणि शेतकरी प्रशिक्षण यासाठी वापरला जाईल. यासाठी १% निधी राखीव ठेवण्यात येईल, तर ०.१% निधी योजनेच्या मूल्यमापनासाठी वापरला जाईल.
- तंत्रज्ञानाचा वापर:
- ड्रोन आणि मोबाइल मॅपिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसान मूल्यांकन जलद आणि पारदर्शक केले जाईल. यामुळे विमा दाव्यांची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.
अधिकृत वेबसाइट आणि अर्ज प्रक्रिया
१ रुपये पीक विमा योजनेसाठी अर्ज PMFBY पोर्टल (https://pmfby.gov.in) वरून ऑनलाइन भरले जात होते. नवीन प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठीही हेच पोर्टल वापरले जाईल. शेतकऱ्यांना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- सातबारा उतारा आणि ८-अ उतारा
- आधार कार्ड (बँक खात्याशी संलग्न)
- पीकपेरा स्वयं घोषणापत्र
- बँक पासबूक (आधार संलग्न)
- सामायिक खातेदार असल्यास संमतीपत्र
शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे, कारण यात नोंदवलेले पीकच विम्यासाठी ग्राह्य धरले जाईल. आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) येथेही अर्ज भरता येतात, परंतु शेतकऱ्यांनी फक्त १ रुपये शुल्क द्यावे, आणि अद्ययावत कागदपत्रे सोबत ठेवावीत.
महत्त्वाची तथ्ये आणि शेतकऱ्यांवरील परिणाम
- आर्थिक प्रभाव:
- १ रुपये पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींविरुद्ध संरक्षण मिळाले, परंतु नवीन धोरणामुळे प्रीमियमचा भार वाढेल, ज्यामुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ शकतात.
- विमा कंपन्यांचा नफा:
- २०१६ ते २०२३ दरम्यान, विमा कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून १०,०९३ कोटी रुपये नफा कमावला, तर शेतकऱ्यांना २२,९६७ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. यामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.
- शेतकरी नेत्यांचा विरोध:
- शेतकरी नेते आणि काही राजकीय पक्षांनी योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. निवडणूक काळात योजना सुरू करून नंतर बंद करण्याच्या निर्णयावर टीका होत आहे.
- नुकसान भरपाईचा इतिहास:
- खरीप २०२३ मध्ये १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली, आणि ९६ लाख ४४ हजार शेतकऱ्यांना ५,२६१ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. खरीप २०२४ मध्ये १ कोटी ६५ लाख अर्ज ग्राह्य ठरले, परंतु फक्त ६४ लाख शेतकरी पात्र ठरले.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला आणि भविष्यातील दिशा
शेतकऱ्यांनी नवीन PMFBY योजनेसाठी त्वरित नोंदणी करावी आणि ई-पीक पाहणी पूर्ण करावी. कृषी विभाग, विमा कंपनी कार्यालय, किंवा CSC केंद्रांशी संपर्क साधून योजनेच्या अटी आणि पात्रतेबाबत माहिती घ्यावी. योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करावी.
१ रुपये पीक विमा योजना बंद झाली असली, तरी शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सरकारने नवीन धोरणात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी विमा योजना हा एकमेव पर्याय आहे, आणि यासाठी पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित धोरणाची गरज आहे.
टीप: अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेच्या तपशीलात बदल होऊ शकतात, त्यामुळे अधिकृत स्रोतांवरून माहिती तपासावी.